रांचीः हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने शुक्रवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC-CGL) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत चयनित सभी अभ्यर्थियों को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि चयनित अभ्यर्थियों की सेवा को बिना किसी रुकावट के निरंतर माना जाए और भर्ती रद्द करने वाली अधिसूचना के कारण उन्हें किसी भी वित्तीय या सेवा संबंधी लाभ से वंचित न किया जाए।
न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद 8 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे खुली अदालत में सुनाया गया। हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से नियुक्ति का इंतजार कर रहे करीब 2,300 सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है।
अधूरी जांच के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द करना अन्याय: हाईकोर्ट
अदालत ने अपने फैसले में राज्य सरकार के रुख पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी अधूरी जांच के आधार पर समूची भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर देना न्यायसंगत नहीं है। राज्य सरकार अदालत के समक्ष ऐसा कोई ठोस और तथ्यात्मक साक्ष्य पेश करने में विफल रही, जिससे यह साबित हो सके कि पूरी चयन प्रक्रिया ही व्यवस्थित रूप से दूषित थी।
अदालत ने कहा-
"महज कुछ व्यक्तियों पर लगे आरोपों या उनके खिलाफ लंबित जांच की वजह से सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां समाप्त नहीं की जा सकतीं। जांच पूरी होने के बाद ही यह तय हो सकता है कि गड़बड़ी में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें निर्दोष अभ्यर्थियों से अलग किया जा सकता है या नहीं। इस प्रक्रिया को पूरा किए बिना पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही खारिज कर देना कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि नैसर्गिक न्याय की अनदेखी करना कोई सामान्य नियम नहीं बल्कि अपवाद है। सरकार को यह साबित करना चाहिए था कि अभ्यर्थियों को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना सीधे कार्रवाई करना क्यों जरूरी था, जिसमें सरकार पूरी तरह नाकाम रही।
क्या था सरकार का फैसला और अभ्यर्थियों का विरोध?
सीआईडी की शुरुआती जांच रिपोर्ट और छात्रों के विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर पूरी सीजीएल परीक्षा प्रक्रिया और सफल अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।
सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सफल अभ्यर्थी आकाश गौरव और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत में दलील दी कि कथित अनियमितताओं के नाम पर लाखों रुपये और वर्षों की मेहनत से परीक्षा पास करने वाले युवाओं का भविष्य दांव पर नहीं लगाया जा सकता।
बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि जांच एजेंसियों ने खुद करीब 465 संदिग्ध उम्मीदवारों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी किए थे। इससे साफ है कि जांच एजेंसियां गड़बड़ी करने वालों और अपनी मेहनत से सफल होने वाले निर्दोष अभ्यर्थियों के बीच फर्क करने में सक्षम थीं। ऐसे में कुछ लोगों की कथित गलतियों की सजा उन हजारों मेहनती युवाओं को नहीं दी जा सकती, जिन्होंने अपनी योग्यता के दम पर सफलता हासिल की है।
अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए सरकार की अधिसूचना को खारिज कर दिया और सफल अभ्यर्थियों को उनका पूरा हक लौटाने का आदेश दिया

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